गरीब अर्थशास्त्र
(Poor Economics) : छोटो चर्चा
पेम्पा तामङ
मानव समाजमा गरीबी एक ठूलो
समस्या हो। महात्मा गान्धीको मन्तव्य
थियो जबसम्म देशमा एउटै
व्यक्तिको पनि आँखामा
आँसु रहन्छ त्यो देश पूर्णत स्वतन्त्र भन्न सकिँदैन । उहाँको
यो भनाइ गरिबीलाई लिएर
थियो र यसको अर्थ हुन्छ
जुन देशमा गरीब समाप्त भएको हुँदैन त्यो देश स्वतन्त्र
भएको हुँदैन । नोबल पुरस्कारले सम्मानित
अमर्त्य सेन भन्दछ गरीब भनेको पैसा
नहुनु मात्र होइन तर मान्छे भएको पूर्ण क्षमता निभाउन नसक्नु पनि हो। सेनको यो भनाइले यो बुझिन्छ गरीबलाई समाजले मान्छे
जस्तो मान्दैन। हुनत गरीब पनि मान्छे नै हुन र उसको पनि उचित सम्मान हुनुपर्छ जस्तो धनी मान्छेको हुन्छ ।
यद्यपि साधारणत: विद्वानहरूले पनि गरीब र गरीबीमाथि गम्भीर
चासो राखेका देखिँदैनन् । एकाध साहित्यमा उनीहरूको चित्रण
र कार्टुनमा उनीहरूको कथा व्यथा उल्लेख बाहेक केही विशेष देखिन्न। दरिद्रता गम्भीर विषयवस्तु बनेर आएको
हुँदैन ।
यो परम्परालाई
भ्रामक मान्दै
यो किताबको सर्जक बताउँछन् गरीबहरू हामी
जस्तै नै हुन्। गरीबहरू पनि उत्तिकै विवेकशील हुन्छन् जतिको हामी
छौँ । अझ गरीबहरूको संशाधनको स्रोत कम भएको कारण उनीहरू सम्पन्न भन्दा बडी होशियार हुनु पर्दछ जीवन धान्नको लागि । उनीहरूको अर्थनीति बुझ्न एक समृद्ध अर्थशास्त्रको विकास हो। भूमिकामा बताइएको छ यो किताब लेखिनको उद्देश्य
यही हो।
यो किताबको
लेखक द्वय अभिजित बनर्जी र एस्थर डुफ्लो पति-पत्नी हुन्। यी दुवैलाई 2019 को नोबल पुरस्कार
(अर्थशास्त्र ) -ले सम्मानित गरिएका छन। चर्चित पुस्तक 2011मा प्रकाशित भएको हो। वास्तवमा यो
एक शोध ग्रन्थ हो जो उनीहरूले तीन महादेशका 18 वटा देशहरूमा सर्वेक्षण गरेर तयार गरेका थिए।
किताबको
शीर्षकले बुझाए अनुसार यो ती देशहरूका गरीबी रेखामुनि रहने जनसमुदायको जीवन
पद्धति र उनीहरू किन गरीब छन बुझ्ने प्रयासमा गरिएको अध्ययन
हो।
यो दुई भागमा
विभाजित छ। पहिलो भाग गरीबहरूको जीवन पद्धतिमा समर्थित छ र
दोस्रो भागमा गरीबी उन्मुलनका निम्ति गरिएको पहलहरूको
अध्ययन छ।
गरीबीको आधार वर्ष
2005 को तथ्यांक
अनुरुप लिइएको छ। यस अनुसार दैनिक
एक डलर भन्दा कम वा भारतीय
सोह्र रुपियाँको आयलाई आधार मानिएको छ।
अभिजित र एस्थरले गरीबी सर्वेक्षण र अध्ययनको निम्ति एक नयाँ
प्रविधि विकास गरे जसलाई रेण्डम कन्ट्रोल
ट्रायल वा यादृच्छित सञ्चालन
परिक्षण भनियो । यो शोध विधि टप डाउन नभएर बटम अप अर्थात् जमीनी आधार
हेरेर त्यही अनुरुपको योजना चलाउनु हुन्छ । यसले जहाँ नेर कुन हस्तक्षेपको आवश्यकता छ त्यही प्रयोग हुन्छ । सरकारबाट मान्यता प्राप्त वा पारित योजना राज्यव्यापी समान रूपले लगाउने नियमको
विपरीत भन्न सकिन्छ । यी दुईलाई नोबेल पुरस्कार यही नयाँ
शोधविधि विकासको निम्ति दिइएको थियो । नोबेल पुरस्कार मनोनित गर्दा भनिएको
थियो "फर देयर एक्सपेरिमेन्टल एप्रोच टु एलेभियेटिङ ग्लोबल
पोभर्टी"( वैश्विक गरीबी उन्मुलनमा सफल
परिक्षनात्मक प्रयोगको निम्ति )
यो विधिको
प्रयोगको दृष्टान्त
यहाँ अफ्रिकाको एक देश आइभोरी कोस्टम गरिएको सुन्दर
प्रकरण छ। यस देशमा पुरुष र महिलाले भिन्दा भिन्दै खेती गर्दो रहेछ। पुरुषले कफी र कोकोवाको खेती गर्दो
रहेछ भने महिलाले केरा, साग सब्जी अनि अन्य खाद्यान्न । भिन्दा भिन्दै खेतीलाई भिन्न मौसमको प्रभाव पर्छ। कुनै मौसम पुरुष खेती राम्रो हुन्छ र महिला खेतीलाई नराम्रो
। जुन समय पुरुष
खेती लाभदायक हुन्छ उसले आएको बडी रकमबाट रक्सी, धुम्रपान र निजी विलासितामा खर्च गर्छ। तर महिलाको खेती राम्रो भएको समय त्यो बडी रकमबाट महिलाले थोरै
मात्र निजी आवश्यक किन्दछे बाकीँ सबै घरको खाद्यान्न किन्न खर्च गर्छिन् । यसबाट बुझिन्छ परिवारको सुरक्षामा महिलाको भूमिका अधिक जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।
यसैले यो सर्वेक्षणबाट बुझिन्छ यहाँ पुरुषलाई होइन महिलालाई सक्षम बनाए त्यो परिवार र समाजमा सहजता
ल्याउन सकिन्छ ।
केही समय अघिसम्म नेपालमा मिलेनियम चेलेन्ज कोर्पोरेसन
(ऐमसीसी) बाट सहयोग राशी लिने वा नलिने
विषयमा बहस चर्केको थियो । विदेश
सहयोग राशी स्वीकार्नको
औचित्य र अनौनित्य बारे विश्वमा विभेद रहेकोछ। यस किताबमा यसको प्रसङ्ग रहेको
छ। 2005 मा जफ्रे साक्सले "एण्ड अफ पोभर्टी" वा गरिबीको अन्त्य शीर्षकमा किताब प्रकाशित गरे जसले विश्वव्यापी चर्चा
पाए र सर्वाधिक बिक्री भएको किर्ति पनि बनाए। साक्सको भनाइ रहेको रहेछ
समृद्ध राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । उनको विचार अनुसार विकसित राष्ट्रहरूले वार्षिक 195 बिलियन डलर अनुदान राशी दिए 2025 सम्ममा अर्थात् बीस वर्षको
अवधिमा विश्वको गरीबी
मेटिनेछ। तर अर्का थरीका
अर्थशास्त्रीहरू भन्छन विदेशी अनुदान राशीले अविकसित राष्ट्रलाई विकास गराउँदैन। यसको विपरीत ती अनुदान प्राप्त गर्ने राष्ट्र आफ्नो समस्या आफै हल गर्ने क्षमता हराइपठाउँछ। उनीहरूको सृजनशीलतामा आघात
पर्दछ। यसप्रकारको विचार राख्ने अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ विलियम ईस्टर्ली र दाम्बिसो मोयो। उनीहरूका प्रकाशन "द इल्युजिभ क्वेस्ट फर ग्रोथ" " द व्हाइट मेन्स बर्डन" र "डेड एड" मा प्रष्ट गरेका छन्। उनीहरूको मान्यता छ गरीब देशहरूको समस्या हल सरल उपायमा आधारित हुनुपर्छ । उनीहरूलाई कुनै विदेशीको
दान वा आफ्नै सरकारबाट अनुदान
भन्दा राम्रो बजार सञ्चालन
अनि सहज प्रोत्साहन रहे समस्याको आफै समाधान गर्ने क्षमता राक्दछ।
विदेशी अनुदान राशीको समर्थन र विरोध गर्नु भन्दा कुन राष्ट्र र त्यहाँको
वास्तविकता बुझेर निर्णय लिनु पर्ने यहाँ विचार पोखिएको
छ।
गरीबहरूको उद्योगलाई लिएर यसको चर्चा प्रासंगिक रहेको छ। एक गरीब व्यक्ति उद्धमी हुन सक्छ। तर ऊ गरीब भएको कारणले उसकोमा उद्योगमा लगानी गर्नको निम्ति
धन हुँदैन । गरीबलाई ऋण झिक्न गाह्रो पर्दछ । ऋणदाताहरूले ऋण अनुमोदन गर्न अघि उद्धोगको व्यावहारिकता
र ऋण सुरक्षाको प्रबन्ध हेर्दछ । यी दुवै शर्त सन्तोषजनक
भए मात्र ऋण अनुमोदन हुन्छ । गरीबलाई यी शर्तहरू सन्तोषजनक बनाउन कठिन पर्छ।
गरीबहरू सहज लगानी वा ऋण उपलब्धको समस्यालाई हेरेर तथा उनीहरूको साना रकमको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बंगलादेशको अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले एक योजना बनाए 1970 को दशकमा । यो योजनाले अपार सफलता पायो र धेरै गरीब परिवारलाई लाभान्वित गर्यो। मोहम्मद युनुसलाई पछि यही कार्यको निम्ति 2006मा नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरियो । युनुसको यो प्रयोग पछिबाट विश्वव्यापी फैलियो । गरीब परिवारहरूलाई यो योजनाले ठूलो सहायता गर्यो। यसले ती निर्धन व्यक्ति र परिवारमा केही आर्थिक लाभ गरायो। योजनाले निर्धन समाजमा आर्थिक सुरक्षा मात्र नभएर सामाजिक क्रान्ति पनि ल्याए। महिलाहरूलाई मुक्ति दिलाउन सहयोग गर्यो । योजना सोझै एकल उद्धमी वा व्यक्तिलाई नभएर समूहलाई दिने प्रावधान राखिएको थियोे । समूह पनि सीमित संख्याको तोकिएको थियो जो एकार्का माझ परिचित र प्रवन्धन सुलभ रहेको हुनुपर्ने । समूहका सदस्यलाई वचत आफ्नो निजी तर्फबाट पनि वचत गर्न लगाइन्थ्यो। समूहको वचत रकमको आधारमा उनीहरूको ऋण योग्यता जाँच गरिन्थ्यो । समूहले आफै निर्णय लिने गर्छ कुन सदस्यले कति राशी ऋण लिन सकिन्छ। ऋण भुक्तानको किश्ति पनि निर्धारण गरिन्थ्यो। यो योजनालाई स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) भनिन्छ ।
यो योजना
भारतमा पनि लागू गरियो । सरकारी र गैरसरकारी
दुवै क्षेत्रबाट लागू गरिए ।अभिजित र एस्थरको यो किताबमा यही
भारतमा कार्यान्वयन गरिएको बारे चर्चा
गरिएको छ। यस लघु वित्तीय
योजनामा निकै विस्तारसित लेखिएको
छ। लेखकद्वयको मन्तव्य
छ यो योजना एकप्रकारले सफल भएतापनि यसको सीमितता छ। यो योजनाको ऋण फिर्ता नीति निकै कठोर छ। सरकारको योजना जस्तो ऋण माफी वा चुक्ति हुँदैन । औपचारिक ब्यांक भन्दा ब्याजदर महंगो
हुन्छ । ऋणको रकम पनि थोरै हुन्छ।
यही कारण यो योजनाका लाभार्थीहरू
उल्लेखनीय उन्नति भने गर्न सक्तैनन् वा गर्न सकेको प्रमाण छैन ।
किताबको दोस्रो भाग सरकार र सरकारको
नीति बारे रहेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको दुई प्रमुख तन्त्रहरू हुन्छन् : राजनैतिक तन्त्र
र आर्थिक तन्त्र। प्रशासनका सम्पूर्ण कार्यभार राजनैतिक तन्त्र अन्तर्गत हुन्छ जस्तै
, निजामती सेवा, जंगी सेना, न्याय , विधि निर्माण । आर्थिक तन्त्रमा कर संयोजन , सम्पत्तिको
अधिकार जस्तो पर्दछ। शासन तन्त्र र आर्थिक तन्त्र दुवै गरीबीको निम्ति उत्तरदायी हुन्छन्
। शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक वा एकतान्त्रिक यसले फरक पार्दछ। जफ्रे साक्सको विचार
साझा गर्दै यहाँ बताइएको छ गरीबी भ्रष्टाचारको कारण बन्दछ र भ्रष्टाचार
गरीबीको कारण बन्दछ। यसैले गरीबी हटाउनु भ्रष्टाचार पनि हटाउनु पर्दछ। यसकारण भ्रष्टाचार
हटाउने पहल गर्नु पर्ने उल्लेख यहाँ रहेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल
पार्न सकिने भनिएको छ। युगाण्डा देशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार उन्मुलनको दृष्टान्त राखिएको छ। युगाण्डामा सरकारले
विद्यालय र विद्यार्थीलाई भनी रकम आवंटन गरिन्थ्यो तर तर 13% मात्र रकम लाभार्थीहरूले प्राप्त
गर्थे र रहल रकम जिल्ला र विभिन्न स्तरका अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्थे । पछि जब यो आवंटित धनराशीको बेहोरा खबरकागतमा छापिन थालियो अधिकतर रकम लाभार्थीले पाउन थाले र भ्रष्टाचार निर्मूल भयो । भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्न यसप्रकारको
सामान्य कदम कहिले पर्याप्त हुने यो उदाहरण राखिएको हो।
यो किताबमा
आचेमग्लु र रबिन्सनको किताब "Why Nations Fail" पुस्तकको चर्चा गर्दै बताइएको छ कतिपय सत्तासीन
दलहरू आफ्नो जनता उन्नत र सम्पन्न देख्न चाहँदैन । जनता सम्पन्न र सशक्त भए सत्तामा
रहनेहरू आफ्नो सत्ता कमजोर हुन जाने मान्दछ। सत्ता सधैं सुरक्षित राख्न जनतालाई दीनहीन र निम्नस्तरमै राख्नु पर्ने हुन्छ । सत्ताको यही मानसिकताको कारण गरीबी मेटिँदैन। यस्तो भ्रष्ट शासन समाप्त गर्न बाहिरी सहयोग पनि कारगार नभएको
बताइएको छ। यसको उदाहरण ईराक दिइएको छ। अमेरिकाले ईराकमा सद्दाम हुसेनको शासन समाप्त
गरेर प्रजातन्त्र ल्याउने कोशिश गरे तर त्यो नयाँ शासन पनि सफल हुन सकेको छैन । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो समस्या अर्को देशको सहायता वा आधार नलिएर
आफ्नै संशाधन र स्रोतको आधारमा हल निकाल्नु
पर्ने विचार दिइएको छ।
Comments
Post a Comment