दिवाभोजन

सिक्किम डायरी – 6

इन्डियामा अझै धेरै बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्दछ। गरिबी रेखामुनि रहने संख्याको हिसाबले हेर्नु हो भने संसारमा सबैभन्दा अधिक गरिब भएको मुलुक इन्डिया नै हो। गरिबी रेखा भनेको दिनमा दुई डलरसम्म कमाउने परिवार भनेको हो। भारतीय रुपियाँको हिसाबले हो भने यो रकम डेड सय जति हुन्छ। हालै जारी गरिएको तथ्यांकअनुसार यतिबेला देशमा करिब 31 करोड गरिबी रेखामुनि बस्दछन। गरिब हुनु भनेको पर्याप्त भोजन खान नपाउनु हो। पौष्टिक आहार पाउन नसक्नु हो। गरिब र कुपोषण देशको निम्ति हानिकारक मात्र नभएर यसले प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न गर्दछ। देशको विकास हुनसक्दैन। जनता गरिब र भोकमरीमा रहे देश दुखी हुन्छ। भोकमरीले वयस्कलाई भन्दा बालबालिकालाई ज्यादा प्रभाव पार्दछ। यसको परिणाम दुरगामी हुन्छ। यो एक गम्भीर समस्या हो। 

भोकमरीको चपेटामा परेका बालबालिका शिक्षा आर्जन पनि गर्न सक्दैन। उसलाई आफ्नो पेटको ज्वाला शान्त गर्न कलिलो उमेरमा नै रोजगारी नभए भिखारी बन्न बाध्य तुल्याउँछ। 

बालबालिकामा देखा परेको भोकमरी र शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित हुनुपर्ने यही चरम समस्या समाधान हेतु इन्डियामा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री एमजीआरको कालमा तमिलनाडु राज्यले दिवा भोजन वा मिडडे मीलको आयोजना गर्यो।   बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा दिउँसोको भोजन दिइने व्यवस्था गरियो। समाजका निम्नतम स्तरमा रहने परिवारका बालबच्चाहरू जो स्कुल आउँथे उनीहरूलाई ज्यादै लाभदायक भएको थियो। घरमा उनीहरूका मातापिताले पौष्टिक भोजन दिलाउन नसक्ने थिए भने स्कुल आएर आफ्नो भोक मेट्न सक्ने भए। यसले ती गरिब अभिभावकहरूलाई आर्थिक बोझ  हल्का गराइदिए भने ती बालबच्चा  खानाको लागि भए पनि स्कुल जान र शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहित बनाए।

कुनै पनि सचेत र नागरिक भारतको गरिबी रेखादेखि मुनि रहेका जनआवादसित परिचित रहेको हुन्छ। उसलाई आफ्नो सहनागरिकको दयनीय अवस्था देखेर आफ्नो जिम्मेवारीको आभास हुन्छ। देश त्यतिबेलासम्म सुखी र सम्पन्न हुनसक्दैन जबसम्म तमाम नागरिक भोको र नाङ्गो छन। तमिलनाडु राज्यले गरेको प्रयोग र सफलता सबैले प्रशंसा गरे अनि उत्साहित पनि भए। देशको कुपोषण र निरक्षरता उन्मुलनमा दिवाभोजन कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कडी रहेको बुझियो। यद्यपि सरकार यसको कार्यान्वयनमा तयार थिएन। यसलाई एक राष्ट्रिय योजना बनाउन उत्सुकता देखाएन। केही सचेत नागरिकहरूले दिवाभोजन कार्यक्रम चालू गर्न कानुनी सहायता लिने अठोट गरे। उनीहरूले सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दायर गरे। फलस्वरूप न्यायलयले पनि दिवाभोजन कार्यक्रम आयोजन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। यसरी २००२ देखि एक राष्ट्रिय योजना बन्यो।

यो योजना अनुसार चामल केन्द्र सरकारले दिने र अन्य रहल खर्च भने राज्य र केन्द्रको सहभागितामा थियो। यसमा पनि केन्द्र र राज्यको धन सहयोगको फर्मुला अन्य योजनामा झैँ थियो। केन्द्रले सत्तरी प्रतिशत र राज्यले 30 प्रतिशत भार बहन गर्नुपर्ने। तर उत्तरपूर्वी राज्यलाई राज्य कोषबाट दिनुपर्ने रकम भने 10प्रतिशत मात्र हो, यो फर्मुला आजसम्म यथावत छ। मिडडेमिल योजना प्राथमिक स्तरका विद्यार्थीहरूका निम्ति मात्र हो। यही स्तरका प्रत्येक विद्यार्थीलाई केन्द्र सरकारले २.२५ रुपियाँको दरले आवंटन गरेको थियो र राज्यले यसको ३० प्रतिशत दरले थप राशि वहन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार निर्धारित भन्दा बडी पनि राशि आवंटन गरिएको देखिन्थ्यो। यही बडी धन राशि दिने राज्यमा सिक्किम एक थियो। यसैकारण सिक्किमका विद्यार्थीहरूको निम्ति नगद राशि ३.२५ को हिसाबले प्रदान गरिन्थ्यो। चामलको कोटा प्रत्येक स्कुललाई विद्यार्थीको संख्याको दरले तोकिएको हुन्थ्यो।

दिवाभोजन तयार गर्न स्कुलको मेनेजिङ कमेटिको सिफारिसमा  भान्से नियुक्त हुन्छ। उसको रोजगारी योजनामा आएको नगद राशिबाट नै भुक्तान हुने गर्दछ। लाभार्थी विद्यार्थीको संख्या अनुसार भान्से र सहायक सहायिका कतिजना हुने हो निर्भर रहन्छ। जति अधिक विद्यार्थी उति नै धेर राशन र विभागबाट पाउने अनुदान राशि हुने गर्छ।

मद्यभोजन कार्यक्रम एक राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत भएको कारण यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न र सुधारको निम्ति सामयिक पुनर्वालोकन परिक्षण र मूल्यांकन हुने गर्दछ। उत्तरपूर्वी राज्यहरूको निम्ति गरिएको एक यस्तै पुनर्वालोकन सभामा सहभागिता जनाउन मेघालयको राजधानी शिलोङमा गएको थिएँ। मैले सिक्किममा लागुभएको यो योजनाको विवृत्ति दिनु र सिक्किमको विशेषता बताउनु थियो। सभा उत्तरपूर्वी राज्यहरूबिच समन्वय कायम गर्नु पनि थियो यस कार्यक्रमलाई लिएर। यही हुनाले सबै आठै राज्यहरूका सम्बन्धित मन्त्रीहरूको पनि उपस्थिति रहेका थिए। राज्यका प्रतिनिधिहरूले दिवाभोजन कार्यक्रमलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए। कुनै राज्यको प्रतिनिधित्व शिक्षा निर्देशकले गरेको थियो भने कुनै राज्यको दिवाभोजन कार्यक्रमको निर्देशकले। एकाध राज्यका भने शिक्षा सचिव आएका थिए। आठवटा राज्यका मन्त्रीहरू भने थिए। 

सबै प्रतिनिधिले प्रतिवेदन बुझाइसके पछि केही छलफल भयो। यो छलफलमा एउटा निर्णय निस्केर आयो। उत्तरपूर्वी राज्यहरूले अलग अलग प्रतिवेदन नबनाएर यी सबैलाई समेटेर संयुक्त रुपमा केन्द्रलाई बुझाउने भयो। 

अब यो प्रतिवेदन कुन राज्यले वा  ककसले मिलेर भन्न प्रश्न आयो। सुझाव  धेरै थिए तर एकमत हुन सकेको थिएन। यसैबीच एउटा सुझाव आयो उत्तरपूर्वी राज्यको संयुक्त प्रतिवेदन सिक्किमले तयार गरोस भनेर। सिक्किमले तयार गरोस भन्ने सुझाव आए पछि म झसङ्ग भएँ यो त मेरो जिम्मामा आउनेछ भनेर। 

उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा सिक्किम सबैभन्दा सानो र धेरै पछि मात्र यसको सदस्यता लिएको हो। सदस्यता प्राप्त गरे पछि भने सिक्किमले निकै सुविधा लाभ गरेको छ।

मलाई यी कुराहरूको स्मरण भइरहेको थियो र सम्झेँ सिक्किमलाई प्रतिवेदनको दस्तावेज तयार गर्न दिइएको अवसर उनीहरूको विश्वास पनि हो। 

सबै राज्यहरूको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर मैले एक संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेँ। प्रत्येक राज्यको प्रतिनिधिलाई संयुक्त प्रतिवेदनको प्रति दिएँ। यसमा उनीहरूले जाँच गर्नु थियो। कुनै त्रुटि रहे तथा बुँदाहरू छोडिएका छन भने सूचीत गरिनकोलागि। कुनै आपत्ति रहे मतजाहेर गर्नु थियो। 

कुनै राज्यबाट कुनै थप सुझाव र आलोचना नआएको कारण मैले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेँ। उत्तरपूर्वी राज्यहरूका आठैजना मन्त्रीहरूका हस्ताक्षर गराएँ। यसको प्रतिलिपि पुनः सबै सदस्यवर्गलाई वितरण गरेँ।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयमा सभा हुने भयो। सभामा केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, केन्द्रीय शिक्षा सचिव, दिवाभोजन कार्यक्रम परियोजनाको प्रभारी संयुक्त सचिव र अन्य अधिकारीहरू थिए। उत्तरपूर्वी राज्यका प्रभारी मन्त्रीगण र विभागीय अधिकारीहरू प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थिति दिएका थिए।

उत्तरपूर्वी राज्यको पक्षबाट मिजोरामको मन्त्रीले प्रतिवेदन केन्द्रीय मन्त्रीलाई चडाए। 

प्रतिवेदन बाह्रबूँदे थियो। राज्यले दिवाभोजन कार्यक्रम कार्यवन्यन गर्दा देखेका समस्या र समस्या समाधानको सुझाव। दिवाभोजन कार्यक्रम निर्देशिका संशोधनमाथि पनि केही बूँदा थिए।

कुनै पनि बुँदा त्यस्तो गम्भीर थिएन र सहज हल हुन सक्ने नै थिए। सामान्य चर्चा पछि केन्द्रको परियोजना प्रभारी अधिकारीले अचानक एक बुँदालाई औल्याउँदै उक्त बुँदा यहाँ बहसमा ल्याउन अनर्थक रहेको भने। उनले भने यो कार्यक्रम निर्देशिका राम्ररी नबुझी लेखिएको रहेछ भनेर लाञ्छना पनि लगाए। केही चर्का चर्की तर्क भए पछि बुझियो। वास्तवमा बाह्रबुँदा मध्ये एक बुँदा निर्देशिका भित्र परेको रहेछ। त्यसलाई चर्चामा ल्याउन आवश्यक थिएन। हाम्रो प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा भ्रमवश परेछ। भूल हाम्रो थियो। प्रतिवेदन मैले तयार गरेको थिएँ यसैले भूल मेरो हो भन्ने लाग्यो। मेरो कारणले सबैलाई लज्जित बनाएको जस्तो मलाई भयो। ग्लानि भयो।  हुनत यो प्रतिवेदनको खेस्रा सबै राज्यलाई वितरण गरेर यसमा संशोधन वा सुधारको निम्ति निवेदन गरिएको थियो। सातै राज्यबाट कुनै सुझाव नआउँदा त्यही रुपलाई साफी गरी चडाइएको हो।

सभामा तर मलाई के अस्वाभाविक लाग्यो भने पूरा बहस त्यही भूल भएको बुँदामा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो। बाह्रवटामा त्यो एक हो तर अन्य एघार बुँदा अझ महत्त्वपूर्ण थिए। 

मलाई उठेर त्यो बहसको केन्द्र अन्य एघार बुँदामा हुनुपर्ने सुझाव दिन इच्छा लागेको हो। यद्यपि यो एक मन्त्री स्तरीय सभा भएको कारण मैले उठेर बोल्न शिष्टताले दिँदैन भनेर महसुस भयो। यसैले मौन रहे। 

यो एक समन्वय सभा हो र नियमित हुने हो। मलाई केन्द्रीय अधिकारीको प्रवृत्ति अनौठो लागिरहेको थियो। जो पनि बहस हुन्छ त्यो नियम र शिष्टताको परिधिभित्र हुन्छ। यसमा रहेका निवेदनहरू अस्वीकार्य पनि हुँदैन। केन्द्रले सहज रुपमा अस्वीकार पनि गर्न सक्दैन। यसैले कुनै लाञ्छनापूर्ण वचन वाहियात र मानमर्दन नै हुन्छ। मलाई ज्ञात थियो त्यहाँ जस्तो वचन प्रहार गरे पनि धेर थोर प्रतिवेदनका बुँदाहरू पछि स्वीकार भएर नै आउने हो। हुनपनि पछि त्यही भयो। हामीले राखेका माँग सबै स्वीकृत भएर आएको थियो। निर्देशिकामा संशोधन गरिएको थियो। 

आखिरमा मैले तयार गरेको त्यो प्रतिवेदन उत्तरपूर्वी आटवटा राज्यहरूमा लागू हुने भयो। मेरोनिम्ति सन्तुष्टिको कुरा त्यही थियो।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई लिएर सिक्किममा एउटा विशेष समस्या के देखियो भने खाना तयार गर्नलाई भान्साघर थिएन। स्कुलले जसोतसो चाँजो मिलाइरहेको थियो। धेरै समस्या थियो। यो समस्या मेरो आफ्नो स्थलगत भ्रमण र पाठशाला प्रबन्धन दुवैबाट बुझिएको थियो।

सिक्किममा दिवाभोजन कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु भान्साघर निर्माणमा सर्व शिक्षा अभियानमा आवन्टित राशिबाट केही रकम दिइएको थियो। एकैसाथ धेरै रकम जुटाउन सम्भव नहुने भएकोले किश्ता किश्ता गरेर भान्साघर निर्माण गरिन्थ्यो। तर यस योजनाबाट दिइने रकम भने एउटा भान्साघरको निम्ति पच्चीस हजार थियो। यति थोरै रकमले भरपर्दो पाइक पर्ने भान्साघर बनाउन सहज थिएन। स्कुल प्रबन्धन समितिले यही रकम अनुसारको साना साना अति सामान्य निर्माण गरेको मैले देखेँ। यी संरचनाहरू अस्थायी मात्र नदेखिएर भरपर्दो पनि देखिँदैन थियो। कुनैकुनै स्थानमा छत चित्राको थियो।

भान्साघर निर्माणको निम्ति राज्यबाट एकमुष्ठ अनुदान राशि प्राप्त गर्न कठिन थियो। उसै पनि सिक्किमको बजेटको लगभग बीस प्रतिशत शिक्षा विभागमा खर्च हुन्छ। यो धनको अस्सी प्रतिशत भन्दा धेर तनखामा लाग्छ। रहल रकम थोरै हुनाको कारण यसप्रकारको योजनामा धन आवटन सम्भव हुँदैन। त्यसै पनि यो केन्द्रीय योजना हो। केन्द्रीय योजना भए पनि योजना निर्देशिकामा भान्साघर बनाउने प्रावधान राखिएको थिएन। निर्देशिकामा नभए पछि धन आवटन हुने कुरा आएन। मलाई भने यो ठूलो समस्या लाग्यो। भान्साघर नभएको कारण दिवाभोजन तयारीमा दिक्कत आएको देखेँ। केही न केही उपाय निकाल्नु पर्ने लाग्यो मलाई।

दिवाभोजन कार्यक्रमको वार्षिक सभा मन्त्रालयले आयोजन गर्छ। राज्यले यही सभामा आफ्नो योजना र भाविकार्यक्रमबारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्दछ। मन्त्रालयले यही सभा अनुसार राज्यलाई वाञ्छित वार्षिक धनराशि आवण्टन गर्दछ। 

सिक्किमबाट राखिनु पर्ने प्रतिवेदनमा मैले भान्साघर निर्माणको प्रावधान राखेँ। निर्देशिकामा नरहेको यो एकमात्र बुँदा थियो। यद्यपि प्राथमिकता यही विषय राखेँ।

शिक्षा मन्त्रालयको विभिन्न सभाहरूमा मैले निकै पटक उपस्थिति दिइसकेको थिएँ। कुनैकुनै समयमा विभागीय सचिवको सहभागिता रहन्थ्यो। यही भेटघाटमा मैले त्यसबेलाको शिक्षा सचिवलाई देखेको थिएँ र अन्तर्क्रिया भएको हो। त्यतिबेला शिक्षा सचिव चम्पक चटर्जी थिए। उनी पहिला पूर्वीय अञ्चल सांस्कृतिक केन्द्रको निर्देशक थिए। म संस्कृति विभागमा कार्यरत रहँदा परिचय भएको थियो। त्यही समय मलाई थाहा भएको थियो उनी कुनै समय दार्जिलिङको डिस्ट्रिक म्याजिस्ट्रेट पनि थिए। शिक्षा विभागको सभामा उनले मलाई सिक्किमको ग्रामीण भौगोलिक स्थितिबारे प्रश्न राखेका थिए जसबाट मलाई ज्ञात भएको थियो उनी सिक्किम भ्रमण गरिसकेका छन भनेर। पछिल्लोपटक एक मिटिङमा उनले सिक्किमप्रति निकै सहानुभूति देखाएको मलाई स्मरण थियो। यसले मलाई कुनै नयाँ प्रस्ताव अघि लगाउन कुनै अडचन हुने छैन भन्ने मनमा विश्वास दिलायो।

केन्द्र सरकारमा बुझाउने यस्ता प्रस्ताव प्रथमतः राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको विभागीय मन्त्रीको अनुमोदन लिनू हो। यसो गर्नको आवश्यकता यस्ता कार्यक्रममा राज्यको पनि वित्तीय दायित्व रहनुपर्ने नियमले बनाएको हुन्छ। 

जुन 2007 मा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको एक सभाकक्षमा सभा बस्यो। सभाकक्षमा उक्त दिन केन्द्रीय सचिव चम्पक चटर्जीको उपस्थिति रहेको देखेर निकै आश्वस्त लाग्यो । मैले धेरै चोटि देखेको हुँ यस्ता सभामा सचिव स्वयंले अध्यक्षता नगरेर अतिरिक्त सचिव र कुनैकुनै बेला संयुक्त सचिवले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यदि राज्यबाट सहभागी बन्न विभागीय सचिवहरू ठूलाठूला राज्यका आएक छन भने केन्द्रीय सचिव रहेका हुन्छन सभा सञ्चालनको निम्ति।

सबै राज्यहरूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। धेर जसो प्रस्ताव केन्द्रीय राशि कम भएको र राशिको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, चामल वा गहुँको गुणात्मकता, एफसिआई गोदामको समस्या एवम विभिन्न समन्वयत्मक समस्याबारे थिए। भोजन तयार गर्न भान्सेको आवश्यकता पर्दछ तर परियोजनामा भान्सेको प्रावधान छैन। यसकारण कार्यक्रमको राशिबाट भान्सेलाई तलब दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी खर्च गरिँदा भोजनमा दिइनु पर्ने पोषण किन्नु रकम कमी हुन्छ। यो समस्या पनि त्यहाँ उठाइएको थियो एक प्रतिनिधिले।

 सिक्किमको प्रतिवेदन मैले राखेँ र त्यतिबेला दिवाभोजन कार्यक्रम सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या दिवभोजन तयार गर्न उचित पूर्वाधार नरहेको बताएँ। सिक्किममा पाठशालाहरूका निम्ति भोजन तयार गर्न भान्साघरको निर्माण अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाएँ। 

सभाको अन्त्यमा सभाधक्ष्यीय वक्तव्य राख्दै मतिर फर्केर भने मिस्टर तामाङ यु आस्क्ड फर किचन बट यु मस्ट बी अवेर देट द्येर इज नो प्रोभिजन फर इट अन्डर द गाइडलाइन। उनले फेरि सबैलाई सम्बोधन गर्दै भने डु वी रियली नीड ईट ? इज इट नेससरी ? धेरै राज्यका प्रतिनिधिले एकैसाथ यस सर भनेर किचन बनिनु पर्ने प्रस्तावमा समर्थन जनाए। फेरि सचिव महोदयले भने देयर इज नो फन्ड फर इट। वी विल हेभ टु फाइन्ड फन्ड। लेट मी सी सिन्स यु अल वान्ट इट।

सचिवको वक्तव्यले प्रमाणित गर्यो मेरो प्रस्ताव गलत थिएन भन्ने। मनमनै अन्य राज्यका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञ रहेँ उनीहरूले सहमति दिएको कारण।

लगभग तीन महीना बिते पछि सितम्बर 2007 को बिचतिर दिल्लीबाट भान्साघर निर्माणको अनुमोदन पत्र आइपुग्यो। पत्र विस्तृत थियो र सम्पूर्ण देशभरिको पाठशालामा पनि अनुमोदन गरिएको सूचना थियो। पूर्ण लागत 13000 करोड। सिक्किमले पाउने रकम लगभग छ करोड। हामीले 900 बडी स्कुलको संख्या दिएका थियौं जहाँ निर्माण गरिनेछ। निर्माण कोषको लागत भने घटाएको थियो। एक लाख बीस हजार माँग गरिएको थियो तर केन्द्रबाट पारित भने घटेर आएछ। करिब 95 हजार सीमित राखिएको थियो। केन्द्रबाट यसमा 70% राशि जारी गरेर तीस प्रतिशत राज्यले बेहोर्नु पर्ने बनाइएको थियो। तराई क्षेत्रमा निर्माण खर्च पहाडी क्षेत्र भन्दा कम लाग्छ। सिक्किमको सम्पूर्ण क्षेत्र पहाडी इलाका पर्ने हुनाले निर्माण खर्च बडी नै हुन्छ। यसैले राज्यले लागतको रहल रकम पारित गरिने भयो।

मलाई यो योजना केन्द्रबाट यसरी सहज पारित हुन्छ जस्तो लागेको थिएन। फेरि योजनाको निम्ति पनि हाम्रोबाट मात्र पहल भएको हो। यसरी मेरो सानो प्रयासले सर्वभारतीय स्तरमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने अनुमान थिएन। सानो राज्य सिक्किमको पहलले भारतभरिको सरकारी पाठशालाहरूको निम्ति भान्साघर बनिने भयो भनेर एक चरम सन्तुष्टिको भाव मेरो मनमा सृजना भएको थियो।