सिक्किम डायरी – 6
इन्डियामा अझै धेरै बालबालिका कुपोषणको शिकार बन्दछ। गरिबी रेखामुनि रहने संख्याको हिसाबले हेर्नु हो भने संसारमा सबैभन्दा अधिक गरिब भएको मुलुक इन्डिया नै हो। गरिबी रेखा भनेको दिनमा दुई डलरसम्म कमाउने परिवार भनेको हो। भारतीय रुपियाँको हिसाबले हो भने यो रकम डेड सय जति हुन्छ। हालै जारी गरिएको तथ्यांकअनुसार यतिबेला देशमा करिब 31 करोड गरिबी रेखामुनि बस्दछन। गरिब हुनु भनेको पर्याप्त भोजन खान नपाउनु हो। पौष्टिक आहार पाउन नसक्नु हो। गरिब र कुपोषण देशको निम्ति हानिकारक मात्र नभएर यसले प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न गर्दछ। देशको विकास हुनसक्दैन। जनता गरिब र भोकमरीमा रहे देश दुखी हुन्छ। भोकमरीले वयस्कलाई भन्दा बालबालिकालाई ज्यादा प्रभाव पार्दछ। यसको परिणाम दुरगामी हुन्छ। यो एक गम्भीर समस्या हो।
भोकमरीको चपेटामा परेका बालबालिका शिक्षा आर्जन पनि गर्न सक्दैन। उसलाई आफ्नो पेटको ज्वाला शान्त गर्न कलिलो उमेरमा नै रोजगारी नभए भिखारी बन्न बाध्य तुल्याउँछ।
बालबालिकामा देखा परेको भोकमरी र शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित हुनुपर्ने यही चरम समस्या समाधान हेतु इन्डियामा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री एमजीआरको कालमा तमिलनाडु राज्यले दिवा भोजन वा मिडडे मीलको आयोजना गर्यो। बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा दिउँसोको भोजन दिइने व्यवस्था गरियो। समाजका निम्नतम स्तरमा रहने परिवारका बालबच्चाहरू जो स्कुल आउँथे उनीहरूलाई ज्यादै लाभदायक भएको थियो। घरमा उनीहरूका मातापिताले पौष्टिक भोजन दिलाउन नसक्ने थिए भने स्कुल आएर आफ्नो भोक मेट्न सक्ने भए। यसले ती गरिब अभिभावकहरूलाई आर्थिक बोझ हल्का गराइदिए भने ती बालबच्चा खानाको लागि भए पनि स्कुल जान र शिक्षा आर्जन गर्न प्रोत्साहित बनाए।
कुनै पनि सचेत र नागरिक भारतको गरिबी रेखादेखि मुनि रहेका जनआवादसित परिचित रहेको हुन्छ। उसलाई आफ्नो सहनागरिकको दयनीय अवस्था देखेर आफ्नो जिम्मेवारीको आभास हुन्छ। देश त्यतिबेलासम्म सुखी र सम्पन्न हुनसक्दैन जबसम्म तमाम नागरिक भोको र नाङ्गो छन। तमिलनाडु राज्यले गरेको प्रयोग र सफलता सबैले प्रशंसा गरे अनि उत्साहित पनि भए। देशको कुपोषण र निरक्षरता उन्मुलनमा दिवाभोजन कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कडी रहेको बुझियो। यद्यपि सरकार यसको कार्यान्वयनमा तयार थिएन। यसलाई एक राष्ट्रिय योजना बनाउन उत्सुकता देखाएन। केही सचेत नागरिकहरूले दिवाभोजन कार्यक्रम चालू गर्न कानुनी सहायता लिने अठोट गरे। उनीहरूले सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दायर गरे। फलस्वरूप न्यायलयले पनि दिवाभोजन कार्यक्रम आयोजन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। यसरी २००२ देखि एक राष्ट्रिय योजना बन्यो।
यो योजना अनुसार चामल केन्द्र सरकारले दिने र अन्य रहल खर्च भने राज्य र केन्द्रको सहभागितामा थियो। यसमा पनि केन्द्र र राज्यको धन सहयोगको फर्मुला अन्य योजनामा झैँ थियो। केन्द्रले सत्तरी प्रतिशत र राज्यले 30 प्रतिशत भार बहन गर्नुपर्ने। तर उत्तरपूर्वी राज्यलाई राज्य कोषबाट दिनुपर्ने रकम भने 10प्रतिशत मात्र हो, यो फर्मुला आजसम्म यथावत छ। मिडडेमिल योजना प्राथमिक स्तरका विद्यार्थीहरूका निम्ति मात्र हो। यही स्तरका प्रत्येक विद्यार्थीलाई केन्द्र सरकारले २.२५ रुपियाँको दरले आवंटन गरेको थियो र राज्यले यसको ३० प्रतिशत दरले थप राशि वहन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार निर्धारित भन्दा बडी पनि राशि आवंटन गरिएको देखिन्थ्यो। यही बडी धन राशि दिने राज्यमा सिक्किम एक थियो। यसैकारण सिक्किमका विद्यार्थीहरूको निम्ति नगद राशि ३.२५ को हिसाबले प्रदान गरिन्थ्यो। चामलको कोटा प्रत्येक स्कुललाई विद्यार्थीको संख्याको दरले तोकिएको हुन्थ्यो।
दिवाभोजन तयार गर्न स्कुलको मेनेजिङ कमेटिको सिफारिसमा भान्से नियुक्त हुन्छ। उसको रोजगारी योजनामा आएको नगद राशिबाट नै भुक्तान हुने गर्दछ।
Comments
Post a Comment